शेयर ट्रेडर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर बड़ी अपडेट; यूटिलिटी डाउनलोड करने से पहले जानें ये 3 बड़े बदलाव

भारत में जितने भी हाई-अर्निंग प्रोफेशनल्स, शेयर मार्केट के इंट्राडे/F&O ट्रेडर्स, क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए आज की सुबह सबसे बड़ी खबर लेकर आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर Tax Year 2026-27 के लिए सबसे महत्वपूर्ण ITR-3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग और ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी को पूरी तरह से लाइव कर दिया है।

याद रहे भाई, 1 अप्रैल 2026 से पुराना 'इनकम टैक्स एक्ट 1961' इतिहास बन चुका है और उसकी जगह नया Income Tax Act, 2025 लागू है। यही कारण है कि इस बार ITR-3 फॉर्म के अंदर डेटा प्रोसेसिंग और शेड्यूल्स का पूरा आर्किटेक्चर बदल गया है। अगर आप बिना तैयारी के सीधे यूटिलिटी डाउनलोड करके फाइलिंग शुरू कर रहे हैं, तो रुकिए! पहले इन 3 सबसे बड़े बदलावों को बारिकी से समझ लीजिए।

1. AIS और TIS का रीयल-タイム हार्ड लॉकिंग (Real-Time Hard Locking)

पहले लोग अपने ब्रोकर के पीएंडएल (P&L) स्टेटमेंट से अलग डेटा भर देते थे और बाद में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने पर उसे सुधारते थे। लेकिन इस बार नए पोर्टल (Project IEC 3.0) के तहत आपके Annual Information Statement (AIS) और टैक्स इनफ्लो डेटा को फॉर्म के शेड्यूल्स के साथ इंटरलिंक कर दिया गया है। विशेष रूप से फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) और इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले टर्नओवर और लॉस को छुपाना अब नामुमकिन है भाई। अगर आपके लेज़र एंट्री और AIS डेटा में थोड़ा सा भी मिसमैच मिला, तो यूटिलिटी उसे सबमिट करने से पहले ही एरर (Validation Failure) फ्लैश कर देगी।

2. क्रिप्टोकरेंसी और VDA के लिए कड़ा शेड्यूल

अगर आप क्रिप्टोकरेंसी या NFT में डील करते हैं और ITR-3 भरने वाले हैं, तो ध्यान दें कि इस बार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के तहत होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन का अलग से ब्यौरा देना होगा। नए एक्ट के तहत 30% फ्लैट टैक्स और 1% TDS तो लागू है ही, साथ ही लॉस सेट-ऑफ न होने का नियम कड़ा कर दिया गया है। आप किसी भी तरह के माइनिंग कॉस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ आपके खरीदने की वास्तविक लागत (Cost of Acquisition) को ही मान्य माना जाएगा।

3. नए टैक्स रिजीम के तहत डिफ़ॉल्ट ऑडिट लिमिट्स

टैक्स ईयर 2026-27 के लिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बनाया है। यदि आपका बिजनेस टर्नओवर या ट्रेडिंग वॉल्यूम निर्दिष्ट सीमा को पार करता है, तो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन (Section 44AD / 44ADA) का लाभ लेते समय आपको यह पक्का करना होगा कि आपके कुल डिजिटल कलेक्शंस आपके कुल इनफ्लो के 95% से अधिक होने चाहिए। अगर आपने सीमा से अधिक कैश लेन-देन किया है, तो फॉर्म सबमिट होते ही सिस्टम आपको अनिवार्य टैक्स ऑडिट (Tax Audit) के घेरे में डाल देगा, जिसके लिए आपको सीए (CA) से बुक्स सर्टिफाइड करानी होगी।